सध्या असलेली जटिल कर प्रणाली बदलून नवीन सोप्या प्रकारची करप्रणाली वापरात आणणे, हा या कायद्याचा प्रमुख उद्देश आहे. या कायद्यामुळे केंद्र स्तरावर तसेच राज्य स्तरावर समान कर आकारला जाईल. करप्रणालीचे यांत्रिकीकरण व अत्याधुनिकीकरण करून कर गोळा करण्यामध्ये होणारी गळती कमी करणे, हाही याचा एक उद्देश आहे.

गेली  दोन वर्षे चर्चेत असलेले ‘उत्पादन आणि सेवा कर’ म्हणजेच जीएसटी बिल अखेर लोकसभेत संमत झाले. हे जीएसटी म्हणजे नेमके काय? जीएसटी ही स्वातंत्र्यानंतरची अप्रत्यक्ष करात करण्यात येणारी सर्वात मोठी सुधारणा आहे. हे बिल २००० साली पहिल्यांदा चर्चेत आले आणि २००६-०७ च्या बजेटमध्ये मांडण्यात आले. या सुधारणा कायद्यानुसार राज्य व केंद्रस्तरीय विविध प्रकारचे अप्रत्यक्ष करांचे एकत्रीकरण करण्यात येणार आहे.

जीएसटीचा उद्देशसध्या असलेली जटिल कर प्रणाली बदलून नवीन सोप्या प्रकारची करप्रणाली वापरात आणणे, हा या कायद्याचा प्रमुख उद्देश आहे. या कायद्यामुळे केंद्र स्तरावर तसेच राज्य स्तरावर समान कर आकारला जाईल. करप्रणालीचे यांत्रिकीकरण व अत्याधुनिकीकरण करून कर गोळा करण्यामध्ये होणारी गळती कमी करणे, हाही याचा एक उद्देश आहे.
जीएसटीची रचना

सध्या आठपेक्षा जास्त प्रकारचे असे अप्रत्यक्ष कर केंद्र व राज्य स्तरावर आकारले जातात, ज्यामुळे आपली करप्रणाली जटिल व समजून घेण्यास कठीण आहे. नवीन येणार्‍या जीएसटी कायद्यामुळे हे सारे कर नष्ट करून फक्त देशभरात एक जीएसटी आकारला जाईल. हा जीएसटी उत्पादन/माल व सेवा या दोन्हींवर समान आकारला जाणार आहे. जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी (CGST), स्टेट जीएसटी (SGST) आणि इन्टर स्टेट जीएसटी (ISGST) अशा तीन भागांत विभागलेला असेल. जीएसटी तीन भागांत विभागलेला असला तरी करदाता मात्र एकाच ठिकाणी कर भरेल व त्यानंतर तो डिजिटल सिस्टमद्वारा वेगवेगळ्या स्तरांवर पोहोचवला जाईल.
Central Board of Excise and Custom Duty (CBEC) ने नमूद केलेली जीएसटीची काही वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत१) सध्या वस्तू व सेवेच्या उत्पादनावर व विक्रीवर कर आकारला जातो. जीएसटी मात्र कोणत्याही उत्पादन वा सेवेच्या पुरवठ्यावरच आकारला जाईल.
२) सध्या आपण Orgin Base कर आकारतो, मात्र जीएसटीमध्ये Destination Base कर आकारला जाईल.
३) सेंट्रल जीएसटी आणि स्टेट जीएसटी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी ठरवलेल्या सामाईक दरावर आकारला जाईल.
४) जीएसटीमुळे संपुष्टात येणारे केंद्रस्तरीय कर :·         Central Excise Duty
·         Duties of Excise (Medicinal and Toilet Preparations)
·         Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance)
·         Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Products)
·         Additional Duties of Customs ( Commonly known as CVD)
·         Special Additional Duty of Customs (SAD)
·         Service Tax
·         Cesses and Surcharges
५) जीएसटीमुळे संपुष्टात येणारे राज्यस्तरीय कर :·         State VAT
·         Central Sales Tax
·         Luxury Tax
·         Entry Tax (Other than those in lieu of Octroi)
·         Entertainment Tax (Not levied by the local bodies)
·         Taxes on advertisements
·         Taxes on lotteries, betting and gambling
·         State cases and surcharges in so far as they relate to supply of goods or services.
६) सेंट्रल जीएसटी आणि स्टेट जीएसटी या दोन्हींसाठी  दोन स्वतंत्र प्रकारच्या क्रेडिट सिस्टम तयार केल्या जातील.
७) जीएसटी हा सर्व प्रकारच्या वस्तू व सेवांवर आकारला जाईल. फक्त काही विशेष नमूद केलेल्या वस्तू व सेवा त्यातून वगळलेल्या आहेत.
८) तंबाखू आणि तंबाखूजन्य पदार्थ यावर जीएसटीव्यतिरिक्त सेंट्रल एक्साइज ड्युटी व राज्यविक्री कर/व्हॅट आकारला जाईल.
९) सध्याच्या करप्रणालीतून वगळलेले छोटे व्यापारी जीएसटीमधून वगळले जातील.
१०) करप्रणालीतून वगळण्यात येणार्‍या वस्तू व सेवांची यादी कमीत कमी करण्यात येणार आहे.
११) निर्यातीवर जीएसटी आकारले जाणार नाही.
१२) इंटर स्टेट जीएसटी हा केंद्र सरकारकडे जमा केला जाईल. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून तो संबंधित राज्यांकडे ट्रान्सफर केला जाईल.
१३) आयात केलेल्या वस्तू व सेवा आंतरराज्यीय म्हणून हाताळल्या जातील व त्यावर आयजीएसटीसोबत कस्टम ड्युटी आकारली जाईल.
जीएसटीचे महत्त्वजीएसटीमुळे भारतातील संपूर्ण अप्रत्यक्ष करप्रणाली बदलली जाईल. सध्याच्या जटिल असलेल्या करप्रणालीमुळे व्यवसाय व व्यापार करताना उद्योजकांना अनेक प्रकारचे त्रास सोसावे लागतात; विशेषत: व्यापार दोन किंवा अधिक राज्यांमध्ये होत असेल तर. जीएसटीमुळे अशा प्रकारचे त्रास कमी होण्यास मदत होईल. या सुधारणा कायद्यामुळे शासकीय कारभारातील कार्यक्षमता वाढेल, करगळती कमी होईल व एकूणच करसंकलन वाढेल. संपूर्ण देशभरात एकच कर आकारला गेल्यामुळे वस्तू व सेवांचा उत्पादन खर्च नियंत्रणात ठेवणे अधिक सुलभ होईल. जीएसटीमुळे देशातील पुरवठा साखळी सुधारण्यास मदत होईल, तसेच पुरवठा करण्यात येणार्‍या अडचणी कमी करता येईल.
जीएसटीमुळे वस्तू व सेवा यांच्यात समान कर आकारला जाईल, त्यामुळे कराचा भार हा सर्वच उद्योजकांवर समान राहील, तसेच टॅक्स बेस म्हणजेच एकूण कर भरण्याच्या संख्येत वाढ होईल. टॅक्स बेस वाढल्यामुळे व शासकीय कार्यक्षमता वाढल्यामुळे भविष्यात कराचा दर कमी होण्यास मदत होईल. Destination Base मुळे करात होणारी गळती अधिक प्रमाणात कमी करता येईल. जीएसटीमुळे देशभरात एक सामाईक बाजारपेठ तयार होईल ज्यामुळे व्यापाराला चालना मिळेल, Compliance Cost कमी होईल तसेच निर्यात वाढणे कमी होईल. समान कर असल्यामुळे व्यापाराबद्दलचे निर्णय संपूर्णत: आर्थिक मुद्द्यावर घेण्यात येतील. जीएसटीमुळे Ease of Doing Business मध्ये सुधार होईल. एकूणच जीएसटी आल्यामुळे करप्रणालीत पारदर्शकता येईल व त्याचा थेट फायदा उद्योजकांना होईल.